वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मंत्रीमंडळाचा निर्णय
सरकार सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना मिळणार फायदा
मुंबई (प्रतिनिधी): गायरान जमीनीवरील गरीबांची घरे अतिक्रमण म्हणून काढली जाणार नाहीत असा निर्णय आज राज्य मंत्रीमंडळाने चर्चेअंती घेतला. ना.सुधीर मुनगंटीवार यांच्या आग्रहानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडून मंजूर करून घेतला. त्याबद्दल ना. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचे आभार मानले आहेत. राज्यातील सुमारे सव्वादोन लाख कुटुंबांना याचा फायदा मिळणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरान जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात महसुल विभागाने संबंधितांना नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे योग्य नाही, असे ना.सुधीर मुनगंटीवार यांनी आग्रहपूर्वक मांडले. त्यास सकारात्मक प्रतिसाद देत एकाही व्यक्तीचे अतिक्रमण काढले जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल करेल, असेही ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.
राज्यात दोन लाख 22 हजार 382 व्यक्तींची घरे शासनाच्या गायरान जमिनीवर आहेत. ती अतिक्रमणे असल्याने महसुल विभागाने त्या प्रत्येकांना अतिक्रमण काढण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. परंतु या गरीबांची घरे निष्कासित करणे शक्य नसल्याने त्याठिकाणी गावठाणचे पट्टे तयार करता येतील का याची चाचपणी करण्याचे सरकारने ठरवले आहे.
गाव किंवा शहराजवळील गायरान जमिनीवर अनेक वर्षापूर्वी हातावरील पोट असलेल्या निराधार व्यक्तींनी घरे बांधली आहेत. त्यातील अनेकांना राहायला स्वतःची जागा देखील नाही. त्यामुळे त्यांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण न काढण्या बाबत राज्य सरकार अनुकूल आहे. या लोकांसाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, अतिक्रमणासंदर्भात ज्यांना ज्यांना नोटीस दिली आहे, त्या नोटीसा मागे घेण्याची कार्यवाही सुरू केली जाणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सव्वादोन लाख कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.
परंतु यापुढील काळात शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण होणार नाही, याद़ृष्टीने देखील स्वतंत्र धोरण आखले जाणार आहे.
