⛔गैरव्यवहार करणाऱ्या 86,715 रास्त भाव दुकानांचे परवाने निलंबित
⛔आतापर्यंत एकूण 2,65,640 छापे; 42,274 व्यक्तींवर कारवाई
⛔देशातील सुमारे 80 कोटी लाभार्थ्यांना केले जाते अन्नधान्य वाटप
⛔देशातील 90 टक्के पेक्षा जास्त व्यवहार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे
⛔राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांची माहिती
नवी दिल्ली(सौजन्य: पीआयबी): रास्त भाव दुकानांशी संबंधित जानेवारी 2019 ते जून 2022 पर्यंत प्राप्त 5,798 तक्रारी संबंधित राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांकडे पाठवल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार,अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योती यांनी काल राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली. याबाबत संबंधितांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
त्यांनी सांगितले की, एनएफएसए म्हणजेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) केंद्र आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारांच्यावतीने संयुक्त जबाबदारी म्हणून चालविली जाते. या संदर्भात येणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी, हेल्पलाइन क्रमांक 1967/1800- राज्य मालिका सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कार्यरत आहे. या विभागामध्ये भ्रष्टाचारासंबंधीच्या तक्रारींसह इतर कोणत्याही स्त्रोताकडून प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी, त्या त्या संबंधित राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सरकारकडे चौकशीसाठी आणि योग्य कारवाईसाठी पाठवल्या जातात.विभागाने जानेवारी 2019 ते जून, 2022 पर्यंतच्या काळामध्ये 5,798 तक्रारी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविल्या आहेत.
गैरव्यवहार करणाऱ्या रास्तभाव दुकानांचे परवाने निलंबित
जानेवारी 2015 ते जून 2022 पर्यंत एकूण 2,65,640 छापे टाकण्यात आले आणि एकूण 42,274 व्यक्तींना अटक करण्यात आली / खटला चालवला गेला / दोषी ठरवण्यात आले. तसेच गैरव्यवहार करणाऱ्या 86,715 रास्त भाव दुकानांचे परवाने निलंबित / रद्द / कारणे दाखवा नोटीस जारी / एफआयआर दाखल करणे, अशी कारवाई करण्यात आली.
एनएफएसए अंतर्गत या विभागामार्फत मासिक आधारावर देशातील सुमारे 80 कोटी एनएफएसए लाभार्थ्यांना वितरणासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना अन्नधान्य वाटप केले जाते. रेशन दुकानांमध्ये ‘आधार’च्या मदतीने काम करणे आणि ई-पॉस उपकरणे बसविण्यात आल्यामुळे, सध्या, देशातील 90 टक्के पेक्षा जास्त व्यवहार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे दरमहा केले जातात. या कार्यप्रणालीमध्ये पारदर्शकता आली आहे. तथापि, सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना असेही सूचित करण्यात आले आहे की, कोणत्याही वास्तविक लाभार्थी/कुटुंबाला केवळ आधार नसल्यामुळे किंवा नेटवर्क/कनेक्टिव्हिटी/लिंकिंग संबंधित समस्यांमुळे बायोमेट्रिक/आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाले तरीही त्या लाभार्थीला अनुदानित अन्नधान्याचा हक्काचा कोटा देण्यात यावा. त्याला अन्न्धान्य देणे नाकारू नये. यामध्ये इतर तांत्रिक कारणे किंवा लाभार्थीचे खराब बायोमेट्रिक्स अशा कारणामुळे लाभार्थी वंचित राहू नये.
याचबरोबर आधार अधिसूचनेसाठी सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली अखेरची मुदत 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे सर्व पात्र लाभार्थी अनुदानित अन्नधान्य किंवा एनएफएसए अंतर्गत अन्न अनुदानाचे रोख हस्तांतरण मिळवू शकतात. ज्यांच्याकडे आधार क्रमांक नाही किंवा जे अद्याप आधारसाठी नोंदणीकृत नाही, परंतु अनुदानित अन्नधान्य किंवा एनएफएसए अंतर्गत अन्न अनुदानाचे रोख हस्तांतरण मिळवू इच्छितात त्यांनी 31 डिसेंबरपर्यंत आधार नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले.
