महावितरणची रेकॉर्ड ब्रेक वीजदरवाढीची मागणी
सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट म्हणजे ३७ टक्के दरवाढीची याचिका जाहीर
वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांची माहिती
मुंबई : "महावितरण कंपनीने रेकॉर्ड ब्रेक दरवाढीची मागणी केलेली आहे. महावितरणची याचिका दि. २६ जानेवारी रोजी वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध झालेली आहे. या याचिकेमध्ये आगामी दोन वर्षांमध्ये ६७,६४४ कोटी रुपये तूट भरपाईची मागणी करण्यात आलेली आहे. एकूण दोन वर्षांचा हिशोब करता ही मागणी म्हणजे दरवाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट इतकी म्हणजे सरासरी ३७ टक्के दरवाढीची आहे. स्थिर वा मागणी आकार, वीज आकार व वहन आकार या तिन्ही आकारांत वाढीची मागणी असून एकूण परिणामी वाढ सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट आहे. दरवाढीच्या प्रमाणात इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रकमेचा अतिरिक्त बोजा ग्राहकांवर पडणार तो वेगळाच आहे. इतकी प्रचंड मागणी आयोग स्थापन झाल्यापासून गेल्या २३ वर्षांत प्रथमच करण्यात आलेली आहे. देशात सर्वाधिक दर असूनही इतकी प्रचंड मागणी राज्यातील सर्व सर्वसामान्य ग्राहकांना शॉक देणारी, येऊ घातलेल्या उद्योगांना रोखणारी व असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर ढकलणारी आहे. या धाडसी मागणीसाठी महावितरण निश्चितच कौतुकास पात्र आहे. महावितरणच्या या भरमसाठ दरवाढ मागणीला राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व वीज ग्राहक व विविध औद्योगिक, शेतकरी, रहिवासी व ग्राहक संघटनांनी विरोध करावा आणि प्रचंड प्रमाणात हरकती नोंद कराव्यात" असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आणि वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने दि. ३० मार्च २०२० रोजी मार्च २०२५ अखेरपर्यंतच्या पाच वर्षासाठी बहुवर्षीय वीजदरनिश्चिती आदेश जाहीर केला आहे. तथापि कायद्यातील तरतुदीनुसार तिसऱ्या वर्षी या कंपन्यांना फेर आढावा याचिका दाखल करता येते. त्यानुसार महानिर्मिती आणि महापारेषण या दोन कंपन्यांच्या फेर आढावा याचिकांनंतर आता महावितरण कंपनीची याचिका दाखल व प्रसिद्ध झालेली आहे. ३० मार्च २०२० च्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या आदेशानुसार इ.स. २०२२-२३ सालासाठी आयोगाने सरासरी वीज देयक दर ७.२७ रु. प्रति युनिट या दरास मान्यता दिलेली आहे. तथापि इंधन समायोजन आकार गृहीत धरून हा सध्याचा सरासरी देयक दर ७.७९ रु. प्रति युनिट दाखविण्यात आला आहे. या इंधन समायोजन आकारामध्ये अदानी पॉवर लि. कंपनीचा वाटा मोठा आहे, याचेही भान ग्राहकांनी ठेवणे आवश्यक आहे. इ.स. २०२१-२२ मध्ये राज्याला लागणाऱ्या एकूण वीजेपैकी १८% वीज अदानी पॉवर कडून सरासरी ७.४३ रु. प्रति युनिट दराने खरेदी केली आहे, यावरून याचे गांभीर्य ग्राहकांनी ध्यानी घ्यावे. महावितरण कंपनीने पुढील दोन वर्षांसाठी इ.स. २०२३-२४ मध्ये ८.९० रु. प्रति युनिट व इ.स. २०२४-२५ मध्ये ९.९२ रु. प्रति युनिट याप्रमाणे दरनिश्चितीची मागणी करण्यात आली आहे. सरासरी वाढ दाखविताना अनुक्रमे १४% व ११% दाखविली आहे. ही ग्राहकांच्या डोळ्यांत धूळफेक करणारी आकडेवारी आहे. खरी दरवाढ मागणी सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट म्हणजे ३७% आहे. "१०% च्या वर दरवाढ हा टॅरिफ शॉक ठरतो. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत १०% हून अधिक दरवाढ करता कामा नये" या विद्युत अपीलीय प्राधिकरण, नवी दिल्ली या वरीष्ठ न्यायालयाच्या आदेशांना हरताळ फासून ही अतिरेकी मागणी करण्यात आली आहे. इतक्या प्रचंड दरवाढीच्या विरोधात ग्राहकांना तोंड द्यायलाच नको, म्हणूनच आयोगाने हेतुपुरस्सर ई फायलिंग व ई हीयरिंग जाहीर केले आहे अशी भावना ग्राहकांमध्ये दिसून येत आहे. "फक्त ३ वर्षांत इतका प्रचंड बोजा पडल्यास राज्यातील सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना दैनंदिन इतकी महागडी वीज वापरणेही परवडणार नाही. त्याचबरोबर राज्यामधील उद्योग देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये टिकू शकणार नाहीत. याचे राज्याच्या विकासावर होऊ शकणारे गंभीर परिणाम राज्य सरकारने लक्षात घ्यावेत. यासंदर्भात गांभीर्याने कठोर उपाययोजना कराव्यात व त्यासाठी सरकारी वीज कंपन्यांवर अंकुश लावावा" असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा: वीजतज्ञ होगाडे
"खर्च वाढला, करा दरवाढ ! घाटा झाला, करा दरवाढ !!" ही अकार्यक्षमता, चोऱ्या आणि भ्रष्टाचार यांना मान्यता व प्रोत्साहन देणारी कार्यपद्धती आता बंद केली पाहिजे. स्पर्धा, कार्यक्षमता, प्रामाणिकपणा आणि इच्छाशक्ती या आधारावर एकूण खर्चावर कठोर नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने ही इच्छाशक्ती वीज कंपन्यांच्याकडे कधीच नव्हती व नाही याचा अनुभव आम्ही व ग्राहक गेली २३ वर्षे घेत आहोत. ही इच्छाशक्ती कोणत्याही राज्य सरकारकडे आहे असेही या काळात दिसून आलेले नाही. देशातील अन्य राज्यांतील वीजदर विचारात घेतले तर आजच आपण पहिल्या क्रमांकावर म्हणजे सर्वाधिक वरच्या पातळीवर आहोत. त्यात अशी अतिरेकी भर पडल्यास त्याचे राज्यव्यापी प्रचंड परिणाम होणार आहेत आणि शेवटी प्रत्यक्ष वीज वापरणारा ग्राहक हाच या एकूण व्यवस्थेमध्ये बळीचा बकरा ठरणार आहे. यासाठी "राज्य सरकारने यामध्ये राज्याच्या हिताच्या दृष्टीने त्वरित हस्तक्षेप करावा. राज्याच्या विकासाच्या आणि हिताच्या दृष्टीने योग्य निर्णय व्हावेत यासाठी आवश्यक बाबींची अंमलबजावणी आणि कठोर कारवाई करावी" अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी या प्रसिद्धी पत्रकामध्ये शेवटी केली आहे.
