खुल्या बाजार विक्री योजनेंतर्गत 30 लाख मेट्रिक टन गहू विक्रीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून मंजूर
नवी दिल्ली : भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) खुल्या बाजार विक्री योजने (देशांतर्गत) अंतर्गत विविध मार्गांद्वारे मध्यवर्ती साठ्यातून 30 लाख मेट्रिक टन (एलएमटी) गहू बाजारात आणणार आहे.
खुल्या बाजार विक्री (देशांतर्गत) योजनेद्वारे 30 लाख मेट्रिक टन गहू दोन महिन्यांच्या कालावधीत बहुविध मार्गांद्वारे बाजारात आणल्याने गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ परिणाम होईल आणि वाढत्या किमती आटोक्यात आणण्यास मदत होईल तसेच सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
देशातील गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतीवर तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाच्या झालेल्या बैठकीत देशातील बफर स्टॉक स्थितीवर चर्चा झाली. वाढत्या किमतींवर त्वरित नियंत्रणासाठी, गहू बाजारात उतरवण्याच्या पर्यायांना मंत्र्यांच्या समितीने (CoM) मान्यता दिली
ई-लिलाव अंतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ क्षेत्रातून प्रति लिलावासाठी जास्तीत जास्त 3000 मेट्रिक टन गव्हाचा प्रति खरेदीदाराकडून ई-लिलावाद्वारे पिठाच्या गिरणी मालकांना, घाऊक खरेदीदार इत्यादींना पुरवठा केला जाईल.
राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या योजनांसाठी ई-लिलावाशिवाय सुद्धा गहू पुरवला जाईल. वरील मार्गांव्यतिरिक्त, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/सहकारी संस्था/महासंघ, केंद्रीय भंडार/एनसीसीएफ/नाफेड इत्यादींना ई-लिलावाशिवाय गहू प्रति क्विंटल 2350 रुपये या सवलतीच्या दराने दिला जाईल. या विशेष योजनेंतर्गत विक्री ही अटींच्या अधीन असेल ज्यात खरेदीदार गव्हाचे पीठ बनवून जनतेला जास्तीत जास्त किरकोळ किमतीत म्हणजे 29.50 रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध करून देईल.
गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर तात्काळ नियंत्रणासाठी भारतीय अन्न महामंडळ पुढील दोन महिन्यांत गहू बाजारात उतरवणार असल्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. जानेवारी ते मार्च 2023 या कालावधीत भारतीय अन्न महामंडळ देशभरात साठ्याच्या ई-लिलावाची प्रक्रिया त्वरित सुरू करेल.
