मुंबई: "महावितरणने मागणी केलेली ६७,६४४ कोटी रु. म्हणजेच सरासरी ३७% म्हणजेच सरासरी २.५५ रु. प्रति युनिट दरवाढ पूर्णपणे रद्द करण्यात यावी व राज्यातील सध्याचेच वीजदर कमी करून देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेने समपातळीवर आणावेत या मागणीसाठी व या वीजदरवाढीच्या विरोधात संपूर्ण राज्यात मंगळवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ठीक ११ वाजता "वीजदरवाढ प्रस्ताव होळी आंदोलन" करण्यात येणार आहे.
यावेळी राज्यात सर्वत्र स्थानिक, तालुका व जिल्हा पातळीवर मोर्चे आयोजित करण्यात येतील. यावेळी राज्यातील किमान २२ जिल्ह्यांमध्ये किमान ६० वा अधिक ठिकाणी वीजदरवाढ प्रस्तावाची होळी करण्यात येईल. स्थानिक तहसीलदार अथवा प्रांत अथवा जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य सरकारला व तसेच संबंधित महावितरण कार्यालयामार्फत कंपनीला निवेदन देण्यात येईल. तसेच राज्यात जेथे शक्य होईल, तेथे ग्रामसभेमध्ये वीजदरवाढ विरोधी ठराव करून शासन, कंपनी व आयोगाकडे पाठविण्यात येईल. राज्यातील जागरूक वीज ग्राहक व विविध ग्राहक संघटना यांनी हा आंदोलन कार्यक्रम संपूर्ण ताकदीनिशी राबवावा" असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने निमंत्रक प्रताप होगाडे, मालेगांवचे आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष ललित गांधी, डॉ. एस. एल. पाटील, महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे सेक्रेटरी रावसाहेब तांबे, विक्रांत पाटील, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशनचे प्रशांत मोहोता, प्रमोद खंडागळे, सचिन चोरडिया, भरत अग्रवाल, हेमंत कपाडिया, किरण जगताप, धनंजय बेळे, विलास देवळे, चंद्रकांत पाटील, शंकरराव ढिकले, एड यासिन मोमीन, फैजान आझमी, तिरुपती सिरीपुरम, पुरुषोत्तम वंगा, जयंत कड, जॉन परेरा, मुस्तकिन डिग्निटी, लव शिंदे, प्रवीण पाटील, राजीव जालान, प्रवीण पाटील, संतोष काकडे, विनित पोळ, सत्यनारायण गड्डम, विजय खारकर, प्रकाश लवेकर, पूनम कटारिया, विठ्ठल सातव, इ. प्रमुखांनी जाहीर प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केले आहे.
सध्याचेच महावितरणचे दर हे इंधन समायोजन आकार वगळला तरीही देशातील सर्वाधिक दर आहेत. त्यामुळे इतकी प्रचंड दरवाढ मागणी ही राज्यातील सर्व सर्वसामान्य घरगुती व व्यावसायिक ग्राहकांना प्रचंड शॉक देणारी व कंबरडे मोडणारी आहे. त्याचबरोबर राज्यात येऊ घातलेल्या नवीन उद्योगांना रोखणारी व सध्या राज्यात सुरु असलेल्या उद्योगांना राज्याबाहेर जाण्यास भाग पाडणारी आहे. त्याचबरोबर शेती क्षेत्राला व शेतकऱ्यांना अधिक संकटात टाकणारी आहे. याचे राज्याच्या हितावर आणि विकासावर अत्यंत गंभीर परिणाम होणार आहेत हे ध्यानी घेऊन राज्य सरकारने याबाबत ठाम भूमिका घ्यावी, गांभीर्याने कठोर उपाययोजना करावी व राज्याच्या हिताच्या दृष्टिने ही संपूर्ण दरवाढ रद्द करावी. इतकेच नाही तर दर अन्य राज्यांच्या तुलनेने स्पर्धात्मक पातळीवर खाली आणावेत अशी रास्त भावना, भूमिका व अपेक्षा राज्यातील सर्व वीज ग्राहक व ग्राहक संघटनांची आहे.
दि. ३ मार्चपर्यंतच्या कालावधीत होणाऱ्या ई हीयरिंग मध्ये सर्व हरकतदारांनी आपले म्हणणे स्पष्टपणे व पूर्ण ताकदीने मांडावे. तसेच स्थानिक आमदार, खासदार, मंत्री यांना भेटावे व दि. २८ फेब्रुवारी रोजी या वीज दरवाढ प्रस्तावाची होळी करावी. हे सर्व कार्यक्रम सर्व संघटनांनी व वीज ग्राहकांनी पूर्ण ताकदीनिशी राबवावेत असे आवाहन समन्वय समितीच्या वतीने शेवटी करण्यात आले आहे.
