नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांच्याकडून केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या समोर सादर
नवी दिल्ली : नव्या राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी नेमलेल्या राष्ट्रीय स्तरावरील समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू यांनी काल नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या समोर सादरीकरण प्रस्तुत केले. समितीतील इतर सदस्य तसेच केंद्रीय सहकार मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी देखील या बैठकीत सहभागी झाले होते.
समितीच्या सदस्यांनी या बैठकीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्र्यांना धोरणाच्या मसुद्यात निर्देशित उद्दिष्ट्ये, दृष्टीकोन तसेच मोहीम यांसह संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रशासन, उत्साही आर्थिक संस्थांच्या स्वरुपात सहकारी संस्थांचे कार्य, सहकारी संस्थांचे कार्यक्षेत्र, भांडवल तसेच निधीचे स्त्रोत, प्राधान्याक्रम विभागांचे समावेशन, तंत्रज्ञानाचा वापर, कौशल्यवाढ आणि प्रशिक्षण, शाश्वतता आणि अंमलबजावणी योजना यांच्यासह विविध घटकांबाबत महत्त्वाच्या शिफारसी यांची माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी तसेच नव्या धोरणाच्या माध्यमातून सहकार चळवळ तळाच्या स्तरापासून बळकट करण्यासाठी काय करता येईल याविषयी केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी उपस्थितांना मोलाचे मार्गदर्शन केले. त्यांच्याकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे समिती सुधारित मसुदा तयार करणार आहे. राज्य सरकारे, केंद्रीय मंत्रालये तसेच विभाग, राष्ट्रीय सहकारी संस्था यांच्यासह सहकार क्षेत्रातील सर्व भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर जुलै 2023 मध्ये नवे सहकार धोरण जारी होईल अशी अपेक्षा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘सहकारातून समृद्धी’ आणण्याचे स्वप्न साकार करण्याच्या हेतूने केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन राष्ट्रीय सहकार धोरणाचा मसुदा तयार करण्यासाठी 2 सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रीय स्तरावरील समितीची स्थापना करण्यात आली. सध्या राबविण्यात येत असलेले सहकार धोरण 2002 मध्ये तयार करण्यात आले होते आणि बदललेल्या आर्थिक चित्राशी सुसंगत ठरणाऱ्या नव्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्याची गरज निर्माण झाली होती.
माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मसुदा समिती नेमण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरातील एकूण 49 सदस्यांचा समावेश असलेल्या या समितीमध्ये विविध राज्य सरकारे,संबंधित केंद्रीय मंत्रालये/विभाग, आयआरएमए, आरबीआय, सारख्या संस्था, आयएफएफसीओ, एनसीसीएफ, एनएएफसीएआरडी, एनएएफसीयुबी, केआरआयबीएचसीओ, एनएफसीएसएफ, एनसीयुआय, नाफेड यांसारखे राष्ट्रीय महासंघ, विविध क्षेत्रातील सहकारी संस्था, शिक्षणतज्ञ आणि विषयतज्ञांचा समावेश आहे.
