अर्थसंकल्पातील घोषणेनंतर कृषी विभागाचा शासन आदेश जारी
कापूस व सोयाबीन मिळून सुमारे 4194 कोटी 68 लाख रुपये अनुदान वितरणास मान्यता
मुंबई : सन 2023 च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेप्रमाणे प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला असल्याची माहिती कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय कृषी विभागाने निर्गमित केला आहे.
सन 2023 मध्ये बहुतांश भागात पावसाचे कमी प्रमाण त्याचबरोबर कापूस व सोयाबीनचे भाव पडल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले होते. महायुती सरकारने या शेतकऱ्यांना अर्थसहाय्य करण्याचे लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच घोषित केले होते. त्याचबरोबर त्याची अधिकृत घोषणा मांडलेल्या अर्थसंकल्पातही करण्यात आली होती.
कृषी विभागाने कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वात या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी केली असून राज्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान 1000 रुपये तर 2 हेक्टरच्या मर्यादेत प्रति हेक्टरी 5 हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एकूण 1548 कोटी 34 लाख रुपये इतका तर सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी 2646 कोटी 34 लाख रुपये असा एकूण 4194 कोटी 68 लाख रुपये इतक्या निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अनुदानासाठी ई पीक पाहणी पोर्टलद्वारे पिकांची नोंदणी केलेले शेतकरी अनुदानास पात्र ठरणार असून, डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या संलग्न बँक खात्यात ही रक्कम वर्ग केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात मागील वर्षी आर्थिक नुकसान सहन करावे लागलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असून, महायुती सरकारने आपला शब्द पाळला असल्याचे श्री.मुंडे यांनी सांगितले आहे. या निर्णयासह तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांचे आभार मानले आहेत.
