राष्ट्रीय घर कामगार चळवळीचे समन्वयक संग्राम सावंत यांची मागणी
गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): जिल्हा पातळीवर त्रिपक्ष घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात यावी अशी मागणी राष्ट्रीय घरकामगार चळवळीचे समन्वयक संग्राम सावंत यांनी केली आहे. १६ जून जागतिक घरेलू कामगार दिनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विविध समस्या व मागण्यांकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यावेळी बोलताना संग्राम सावंत म्हणाले, २०१० साली जिन्हेव्हा येथे अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने घरकामगारांच्या प्रश्नावर पहिली जागतिक परिषद आयोजित करुन देशभरातील सर्व सरकारांना १८९ च्या ठरावाद्वारे 'घरकाम हे काम आहे आणि घरेलु कामगार हा कामगार आहे' असे जाहीर केले त्यामुळे श्रम संघटनेच्या सर्व सभासद देशांच्या सरकारांनी आपल्या देशातील घरकामगारांना त्यांचे काम हे काम आहे व ते काम करत असलेली व्यक्ती ही कामगार आहे हे मान्य करुन त्याच्यांकरता एक सर्वंकष केंद्रीय कायद्याची निर्मिती करावी आणि घरकामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेचा मार्ग मोकळा करावा. परंतु आजतागायत या प्रकारच्या केंद्रीय कामगार कायद्याची निर्मिती देशात झालेली नाही. या पार्श्वभूमीवर उत्तराखंड राज्यात एका प्लेसमेंट एजन्सीद्वारे कामावर पाठवलेल्या आदिवासी स्थलांतरित घरकामगार महिलेला ज्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी एजन्सीद्वारे होणाऱ्या आर्थिक शोषणाला समोरे जावे लागले. त्याचा एक फौजदारी खटला बनून ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर अशी गोष्ट आली की हा सर्व प्रकार घरकामगारांना या देशात कुठलेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने हे सर्व प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे न्यायालयाने याचा धुंडोळा घेत १९५९ पासुन २०२३ पर्यंत देशातील घरकामगारांना कोणत्या प्रकारे कायदेशीर संरक्षण देता येईल यासाठी संसदेत मांडलेल्या विधेयकाचा तसेच सरकारी धोरणांचा अभ्यास केला. सोबतच त्यामध्ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने केलेल्या ठरावाला राष्ट्रीय सरकार कसे बांधील आहे याचाही आढावा घेतला आणि या फौजदारी खटल्यात केंद्र सरकारला तातडीने घरकामगारांना कायदेशीर संरक्षण देण्याच्या अंगाने २९ जानेवारी २०२५ रोजी केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री यांच्या पुढाकाराखाली महिला व बाल कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, तसेच विधी व न्याय मंत्रालय यांची येत्या सहा महिन्यात एक समिती स्थापन करुन समितीचा अहवाल संसदेत सादर करुन देशातील घरकामगारांकरता एक केंद्रीय कामगार कायदा करावा हा आदेश दिला. या समितीची मुदत येत्या २६ जुलै रोजी संपत आहे.
असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने देशभरातील घरकामगारांमध्ये प्रचंड उत्साहाचे व आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे तेव्हा या समितीचे तात्काळ गठण होण्याच्यादृष्टीने देशभरातील घरकामगार संघटना १६ जून या अंतरराष्ट्रीय घरकामगार दिना दिवशी आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे.
घरेलू कामगारांच्या मागण्या पुढील प्रमाणे
राज्यात तालुका पातळीपर्यंत घरेलू कामगारांना नोंदणीकृत करणारी सक्षम यंत्रणा तयार करावी, जिल्हा पातळीवर त्रीपक्ष घरेलू कामगार मंडळाची स्थापना करा, त्रीपक्ष मंडळात घरेलू कामगार संघटनांना प्रतिनिधित्व द्यावे, भांडी व सन्मानदाराचे थकीत वाटप त्वरित पूर्ण करा, त्रिपक्षीय घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची जिल्हावार स्वतंत्र स्थापना होईपर्यंत कायद्यातील कलम -१० मधील तरतुदी नुसार नोंदीत घरकामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती, घरकामगार महिलेचा अपघात विमा व कौटुंबिक आजारपण, औषधोपचाराचा खर्च देणे चालू करा, घरेलू कामगारांना राज्य कामगार विमा योजना लागू करा, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन आदी अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख करा, घरेलू कामगारांना किमान वेतन, साप्ताहिक रजा व इतर रजा तसेच बोनस बाबत स्पष्ट उल्लेख कायद्यामध्ये करा, घरेलू कामगार कल्याण मंडळला विविध योजना राबविण्याकरता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करा व त्याकरिता मुख्य मालकावर लेव्ही आकारा किंवा गृह उपयोगी वस्तूवर विशेष कर आकारून तो पैसा मंडळाकडे वर्ग करा, घरेलू कामगारांना कामे देण्याच्या नावाखाली सुरू झालेल्या एजन्सी व इतर कंपन्यांवर नियंत्रण आणा व घरेलू कामगारांचे शोषण होणार नाही याची हमी निर्माण करा
यावेळी राज्य सदस्या लक्ष्मी कांबळे, भारती पवार, सारिका चव्हाण, रेश्मा कांबळे, कविता चव्हाण, मंदा चव्हाण उपस्थित होत्या.
