महाराष्ट्र राज्यातील शेतजमिनींच्या तुकडेबंदी खरेदी विक्री व्यवहारातील निर्बंध शिथिल करा

अभियंता चंद्रकांत सावंत यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्रातून मागणी

गडहिंग्लज (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र राज्यातील शेतजमिनींच्या तुकडेबंदी खरेदी विक्री व्यवहारातील निर्बंध शिथिल करा अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे भाजपा अभियंता आघाडीचे कोल्हापूर जिल्हा अध्यक्ष चंद्रकांत सावंत यांनी ईमेल पत्राद्वारे केली आहे. त्याची प्रत त्यानी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि नोंदणी महानिरीक्षक पुणे यांना पाठविली आहे.

पत्रात म्हटले आहे की, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचे परिपत्रक क्र.का.४/प्र.क्र.२४९/२०१३/४५४ दिनांक १२/०७/२०२१ नुसार राज्यात एक दोन गुंठ्यांची शेत जमीनीची खरेदी विक्री करण्यास बंदी आणलेली आहे. परिपत्रकानुसार किमान प्रमाणभूत क्षेत्र बागायतीस १० गुंठे, जिरायत १५ गुंठे आणि वरकस जमिनीस २० गुंठे असे ठरवून दिले आहे. विवक्षित जमिनीच्या प्रमाणभूत क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राच्या खरेदी-विक्रीस सक्षम प्राधिकरण आणि जिल्हाधिकारी यांची रेखांकनास पुर्वपरवानगी आवश्यक केलेली आहे. किंवा प्रमाणभुत क्षेत्रापेक्षा कमी गुंठ्याचा फाळणी नकाशा भुमी अभिलेख विभागांकडून मंजूर करुन घेण्याची अट घातली आहे. वास्तविक एक दोन गुंठे शेत जमीन कोणीही शेती करायला घेत नाही. खेड्यात शेतघर बांधणे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घर बांधणे, गोठाघर बांधणे किंवा गोरगरीब जनतेला बिनशेती झालेला महागडा प्लाॅट घेणे परवडत नाही‌. म्हणून घर बांधण्यासाठी अशा एक दोन गुंठे जमिनींचे खरेदी विक्री व्यवहार यापूर्वी सर्रास होत होते‌. त्याशिवाय जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक आराखड्यात गावठाण पासून ५०० ते १००० मीटर अंतरापर्यंत निवासी वापर अनूज्ञेय आहे. असे असताना महाराष्ट्र जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्याचे एकत्रित करण्याबाबत ( सुधारणा) अधिनियम २०१५ चे कारण देत हे प्रतिबंध लादले आहेत. विशेष बाब म्हणजे हे प्रतिबंध पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू झाले  आहेत. म्हणजेच अशा प्रकारचे यापूर्वी झालेले सर्व व्यवहार बेकायदेशीर ठरणार आहेत. त्यामुळे तालुका मुद्रांक कार्यालयात खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प आहेत., मुलामुलींच्या.  शिक्षणासाठी, लग्नासाठी  आर्थिक चणचणीतून  मार्ग काढण्यासाठी कर्जबाजारी शेतकऱ्याला असे व्यवहार केल्याशिवाय पर्याय नाही. यापूर्वी   विधिमंडळाच्या 2025 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा प्रश्न सभागृहाच्या पटलावर चर्चेसाठी आला आहे. सर्व निर्बंध अन्यायकारक असून ते सर्व निर्बंध शिथिल करावेत आणि राज्यातील अल्पभुधारक गोरगरीब शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी श्री. चंद्रकांत सावंत यांनी केली आहे.