चंदगडमधील हलकर्णी येथे ३६ एकर जागेत साकारणार प्रकल्प
महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय
कोल्हापूर : महाराष्ट्राची ओळख असलेल्या कोकण आणि कोल्हापूर भागातील काजूवर राज्यातच प्रक्रिया होऊन त्याचे योग्य मूल्यवर्धन झाले पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बांधावरून काजू बी थेट बाहेर न जाता स्थानिक पातळीवरच प्रक्रिया झाल्यास शेतकऱ्यांना अधिक दर मिळेल आणि ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, असा विश्वास पणन मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेचे अध्यक्ष जयकुमार रावल यांनी व्यक्त केला.
कोल्हापूर येथे पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य काजू परिषदेच्या सातव्या संचालक मंडळ सभेत ते बोलत होते. या सभेत काजू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक महत्त्वाकांक्षी निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
हलकर्णी (चंदगड) येथे ३६ एकर जागा मंजूर : चंदगड तालुक्यातील हलकर्णी येथील १४,७६,२० चौ.मी. (सुमारे ३६ एकर) जागा खरेदीस शासनाने मान्यता दिली असून, या जागेचे तात्काळ हस्तांतरण करून प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रोसेसिंग प्लँट आणि अपग्रेडेशन: सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी व कोल्हापूर जिल्ह्यांत काजू प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी DPR आणि DFR तयार करणे, तसेच सध्या कार्यरत प्रकल्पांच्या औद्योगिकीकरणासाठी (Upgradation Scheme) सल्लागार फर्मच्या कामाचा आढावा घेऊन गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन पोर्टल: काजू बी खरेदी-विक्री सुलभ व्हावी यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन व्यासपीठ आणि पोर्टल विकसित करण्याच्या कामाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
'महाराष्ट्र काजू मिशन २०२६-२७' (MITRA): या कृती आराखड्यांतर्गत काजू परिषदेमार्फत लागवडीपासून ते थेट विपणन (मार्केटिंग) आणि निर्यातीपर्यंतची सर्वसमावेशक योजना राबवली जाईल.
गोदाम व पायाभूत सुविधा: रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि पालघर जिल्ह्यांत प्रक्रिया प्रकल्प व अत्याधुनिक गोदाम सुविधा (Warehouse Infrastructure) उभारण्यासाठी महसूल विभागाशी समन्वय साधून जागांचे प्रत्यक्ष परीक्षण केले जाईल.
या सभेस महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अशोक करंजकर, संचालक मंडळ सदस्य डॉ. परशराम पाटील, रुपेश बेलोसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय कदम, सरव्यवस्थापक विनायक कोकरे आणि अपेडाचे (APEDA) वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोकण व कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू ही महाराष्ट्राची खरी ओळख आहे. काजू बी कच्च्या स्वरूपात बाहेर जाण्याऐवजी राज्यातच त्यावर प्रक्रिया होऊन मूल्यवर्धन होणे काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना योग्य भाव आणि तरुणांना रोजगार मिळवून देऊन महाराष्ट्राला काजू क्षेत्रात देशात अग्रगण्य बनवणे हेच आमचे ध्येय आहे.
— ना. जयकुमार रावल
पणन व राजशिष्टाचार मंत्री
