कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ डॉ. जॅसमिन यांच्याकडून आदेश जारी
कोल्हापूर (प्रतिनिधी): कोल्हापूर जिल्ह्यातील जानेवारी व फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ४३३ ग्रामपंचायतींचा कारभार अधिक सुरळीत आणि पारदर्शक व्हावा यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वी प्रशासक म्हणून कार्यरत असलेल्या विद्यमान सरपंचांची ६ महिन्यांची मुदत संपुष्टात आल्याने, आता या सर्व ग्रामपंचायतींवर विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून अधिकृत नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी यासंदर्भातील शासकीय आदेश नुकतेच जारी केले आहेत.
सरपंचांचा कार्यकाळ संपला
महाराष्ट्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे वेळेत निवडणुका घेणे शक्य न झाल्याने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम १५१ (१) (अ) नुसार, यापूर्वी जानेवारी व फेब्रुवारी २०२६ मध्ये मुदत संपलेल्या ४३३ ग्रामपंचायतींवर स्थानिक सरपंचांचीच ६ महिन्यांसाठी प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली होती. या सरपंचांच्या प्रशासकीय नियुक्तीची ६ महिन्यांची मुदत २२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संपली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा दैनंदिन कारभार, विकासकामे आणि नागरिकांची कामे रखडू नयेत यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तातडीने पाऊल उचलत प्रशासकीय यंत्रणेतील विस्तार अधिकाऱ्यांकडे ही सूत्रे सोपवली आहेत.
ग्रामपंचायतींच्या कामकाजाचा थेट अनुभव असणाऱ्या विस्तार अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून यादीनुसार नियुक्ती करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुका होऊन नवीन ग्रामपंचायत स्थापन होईपर्यंत किंवा शासनाच्या पुढील आदेशापर्यंत हे विस्तार अधिकारी प्रशासक म्हणून कार्यभार पाहतील. प्रशासक म्हणून काम करताना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९, त्याखालील नियम आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करणे प्रशासकांना बंधनकारक असणार आहे. या सर्व नव्या नियुक्तींच्या आदेशाची अंमलबजावणी त्वरित करण्याचे निर्देश डॉ. जॅसमिन यांनी दिले आहेत. जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींवर आता थेट सरकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण असणार आहे.
