अनधिकृतपणे शुल्क आकारल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था, महाविद्यालयाविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई
कोल्हापूर : अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ देताना महाविद्यालयांनी प्रवेशाच्या वेळी कोणतेही शैक्षणिक शुल्क आकारू नये, विद्यार्थ्यांकडून अनधिकृतपणे शुल्क आकारल्यास संबंधित शैक्षणिक संस्था अथवा महाविद्यालयाविरुद्ध नियमाप्रमाणे कठोर, तसेच फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल असा इशारा, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, घोडेगाव गणेश इवनाते यांनी दिला आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत विविध शैक्षणिक शुल्काचा लाभ महाडीबीटी पोर्टलद्वारे देण्यात येतो. यामध्ये प्रवेश शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, ग्रंथालय शुल्क, जिमखाना शुल्क, विविध उपक्रम शुल्क, संगणक प्रशिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, विद्यापीठ विकास निधी, क्रीडा निधी, वैद्यकीय मदत निधी, विद्यार्थी सहाय्य निधी, विद्यार्थी विमा निधी, ओळखपत्र शुल्क आदी विविध बाबींचे शुल्क शासनामार्फत महाविद्यालयांना अदा करण्यात येते.
शासन निर्णयानुसार संबंधित विद्यापीठ, शैक्षणिक संस्था व महाविद्यालयांनी अनुसूचित जमातीच्या पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी कोणतीही फी आकारू नये. विद्यार्थ्यांची कोणत्याही प्रकारे पिळवणूक होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित संस्थांची आहे.
महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज आवश्यक
सन २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी पात्र विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज महाडीबीटी 2.0 पोर्टलवर भरून घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कोणताही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याबाबत संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना जबाबदार धरले जाईल.
दरम्यान, काही महाविद्यालयांकडून फी पावतीवर शुल्काची रक्कम शून्य दाखवून प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांकडून फी आकारली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांनी आपल्या फी पावतीवर प्रत्यक्ष आकारण्यात येणारी फी स्पष्टपणे नमूद करावी. ही फी पावती ऑनलाइन पोर्टलवर सादर करणे आवश्यक असून, फी पावती अपलोड केल्याशिवाय अर्ज मंजूर केला जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सक्षम प्राधिकरण, प्रशासकीय विभाग किंवा संबंधित विद्यापीठाने मंजूर केलेले शुल्कच आकारण्यात यावे. याव्यतिरिक्त इतर कोणतेही शुल्क आकारल्यास संबंधित महाविद्यालयाची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल.
याबाबत काही अडचण अथवा तक्रार असल्यास विद्यार्थ्यांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कार्यालयातर्फे करण्यात आले.
