कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांची माहिती
कोल्हापूर : महसूल प्रशासनातील प्रलंबित अर्धन्यायिक (Quasi-Judicial) प्रकरणे जलदगतीने व तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी राज्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान 2026’ राबविण्यात येत आहे. हे अभियान 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.
महसूल प्रशासनातील मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हाधिकारी यांच्या अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये जमिनीशी संबंधित विविध महसुली दावे मोठ्या प्रमाणावर प्रलंबित असतात. या प्रकरणांमध्ये एका स्तरावर निकाल लागल्यानंतर असंतुष्ट पक्षकारांकडून वरिष्ठ न्यायालयात अपील अथवा पुनरीक्षण अर्ज दाखल केला जात असल्याने प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यामुळे पक्षकारांचा वेळ व पैसा खर्च होण्यासोबतच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताणही वाढतो.
विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या लोक अदालतीच्या धर्तीवर, दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने व तडजोडीने महसुली दावे निकाली काढण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. समाजातील शेवटच्या घटकांपर्यंत न्याय व हक्क पोहोचविण्याचा विचार आणि शेतकऱ्यांसाठी केलेले कार्य यांचे स्मरण म्हणून क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षाचे औचित्य साधून या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या अभियानात मंडळ अधिकारी स्तरावरील फेरफार नोंदी विषयक प्रकरणे, नायब तहसीलदार/तहसीलदार स्तरावरील महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेंतर्गत महसूल रस्त्यांशी संबंधित दावे, मामलेदार न्यायालय कामी कलम 5 अन्वये रस्ता विवाद, उपविभागीय अधिकारी व उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्याकडील भूसंपादन भरपाई व तडजोडीशी संबंधित महसुली दावे/अर्ज यांचा समावेश आहे. तसेच उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडील पुनरीक्षण अर्ज, अपील प्रकरणे आणि इतर प्रलंबित अर्धन्यायिक वाद तसेच सर्व प्रकारच्या महसुली दावे व अपीलांचाही या अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात तीन टप्प्यांत लोक अदालती होणार असून प्रत्येक तीन महिन्यांतून किमान एकदा सर्व स्तरांवर लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत तीन टप्प्यांत लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
पहिला टप्पा : 1 सप्टेंबर ते 15 ऑक्टोबर 2026 (पहिली त्रैमासिक अदालत)
या कालावधीत 1 ते 4 सप्टेंबरदरम्यान अभियानाची व्यापक प्रसिद्धी (चावडी, दवंडी, वृत्तपत्रे, सोशल मीडिया) करण्यात येणार आहे. 7 ते 16 सप्टेंबरदरम्यान महसूल लोक अदालतीसाठी अर्ज स्वीकारले जातील. 17 ते 23 सप्टेंबरदरम्यान प्राप्त अर्जांची छाननी करण्यात येईल. 24 सप्टेंबर ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान कायदेशीर तडजोडनामा (प्रपत्र अ प्रमाणे) तयार करणे. यासाठी संबधित अधिकारी म्हणून मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी असणार आहेत.
त्यानंतर शनिवार, 10 ऑक्टोबर रोजी महसूल लोक अदालत घेण्यात येणार आहे. दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील व 12 ते 16 ऑक्टोबरदरम्यान अंतिम अहवाल सादर करण्यात येणार आहे.
दुसरा टप्पा : 1 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर 2026 (दुसरी त्रैमासिक अदालत)
या कालावधीत दुसरी त्रैमासिक महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
तिसरा टप्पा : 1 फेब्रुवारी ते 15 मार्च 2027 (तिसरी त्रैमासिक अदालत)
या कालावधीत तिसरी त्रैमासिक महसूल लोक अदालत आयोजित करण्यात येणार आहे.
अर्ज प्रक्रिया- संबंधित न्यायालयात/कार्यालयात प्रलंबित असलेल्या महसुली दाव्यांमधील दोन्ही पक्षकारांना विहित मुदतीत नोटीस जारी करून, त्यांना अथवा त्याच्या वकिलामार्फत 'प्रपत्र-अ मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. अर्जाची काळजीपूर्वक छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या सहमतीची खात्री करून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) प्राप्त करून घेतला जाईल आणि निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येतील.
ऑनलाइन अर्जाची सुविधा- नागरिकांच्या सोयीसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली असून, संबंधित मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी व अपर जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्या ई-मेलवर अर्ज स्वीकारले जातील.
अभियानाची सविस्तर माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालय, सर्व उपविभागीय अधिकारी कार्यालये, तहसील कार्यालये तसेच मंडळ व ग्राम महसूल अधिकारी कार्यालयांतील फलकावर तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. पक्षकाराचा वेळ व पैसा वाचावा तसेच अर्धन्यायिक यंत्रणेवरील ताण कमी व्हावा, या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानाचा जास्तीत जास्त नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी केले आहे.
