ऊस दराची कोंडी फोडण्यासाठी कोल्हापुरात आयोजित बैठक निष्फळ ; दराचा तोडगा निघालाच नाही

नदीपात्रे कोरडी पडल्याने शेतकरी चिंतेत

कोल्हापूर: गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेल्या ऊस दराचा आणि गळीत हंगामाचा कोंडी  फोडण्यासाठी आज कोल्हापूरच्या शासकीय विश्रामगृह येथे  बैठक पार पडली. कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी आणि साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आमनेसामने आले होते.

या बैठकीसाठी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखानदारांनी एकत्र येत एकजूट दाखवली. कारखानदारांच्या वतीने पालकमंत्री, शरद सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि माजी खासदार संजय मंडलिक यांना अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून या चर्चेसाठी पाठविण्यात आले होते.

बैठकीत प्रामुख्याने साखरेच्या अर्थकारणावर सविस्तर चर्चा झाली. साखरेचे किमान विक्री मूल्य (MSP) प्रति किलो ५० रुपये करण्यात यावे, यासाठी शेतकरी संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे. केंद्र सरकारकडून साखरेची जी नवी एमएसपी (MSP) निश्चित केली जाईल व सध्या बाजारात असणारे साखरेचे दर या गोष्टीस  अधीन राहून कारखानदारांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, यावर बैठकीत प्रामुख्याने चर्चा झाली. कारखानदारांना पुढील वर्षभरात साखरेला मिळणारे तेजीतले भाव आणि गतवर्षी झालेली सरासरी विक्री या सर्व आर्थिक बाबींचा ताळेबंद यावेळी राजू शेट्टी यांच्याकडून मांडण्यात आला.

"गेल्या हंगामाच्या तुलनेत यंदा शेतकऱ्यांचा ऊस उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. त्यातच ऊसाची घटलेली रिकव्हरी (उतारा) आणि वजनात झालेली घट यामुळे शेतकरी आधीच आर्थिक अडचणीत आहे. या सर्व गोष्टींचा सहानभूतीपूर्वक विचार करून साखर कारखानदारांनी यंदाच्या हंगामासाठी स्वाभिमानीने केलेल्या मागणीप्रमाणे ऊसाची पहिली उचल अत्यंत घसघशीत जाहीर करावी," अशी आग्रही मागणी राजू शेट्टी यांनी कारखानदारांकडे केली.

शेजारील कर्नाटक राज्याकडेही लक्ष

महाराष्ट्रातील या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शेजारील कर्नाटक राज्यातील ऊस दराच्या हालचालींकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. येत्या २६ तारखेला कर्नाटकातील मुख्यमंत्री, साखर कारखानदार आणि तेथील शेतकरी संघटना यांच्यात एक संयुक्त बैठक होत आहे. या बैठकीत होणाऱ्या निर्णयाचा प्रभाव सीमाभागातील ऊस दरावर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दुसरीकडे साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम वेळेत सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेती पंपांना उपसाबंदी लागू केली आहे. तसेच धरणांमधून नदीत पाणी सोडणे बंद करण्यात आल्यामुळे सध्या या भागातील नदीपात्रे पूर्णपणे कोरडी ठणठणीत पडली आहेत. 

  

एकीकडे ऊस दराचा प्रश्न सुटलेला नसताना, दुसरीकडे शेतीसाठी पाणी मिळेनासे झाल्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. आजची बैठक सकारात्मक झाली असली, तरी कारखानदार पहिली उचल किती जाहीर करतात आणि यावर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.